शेतकर्‍यांना स्वावलंबी करणारा व्यापार
थोडी पार्श्‍वभूमी
शेतकरी हा पिढ्यान्पिढया नाडला गेलेला वर्ग आहे. मुळात तो अशिक्षित, असंघटित तर आहे त्यामुळे व्यापारी, अडते आणि दलाल त्याला अनेक प्रकारे लुबाडत असतात. त्याचा माल स्वस्तात खरेदी करण्यासाठी त्याची कोंडी करीत असतात. त्याचा माल स्वस्तात घेऊन तो किती तरी महागात विकण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. याचा अनुभव शेतकरी नेहमीच घेत असतात. पण या पिळवणुकीतून आपली सुटका कशी करून घ्यावी याचा मार्ग काही त्यांना सापडत नाही.
सरकारचेही धोरण शेतकर्‍यांचाच घात करणारे असते. कारण शेतीत पिकणारा माल हा जीवनावश्यक असतो आणि तो शहरातल्या गरिबांना स्वस्तात मिळाला पाहिजे यासाठी सरकार शेती मालाच्या किंमती वाढू देत नाही. त्यांच्या किंमती वाढल्या की शहरात महागाई वाढली म्हणून आरडा ओरडा केला जातो आणि परिणामी सरकार शेतीमालाच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतेे.
शेतीमालाच्या किंमती बाबत असा एक सिद्धांत मांडला जातो की, त्या किंमती केवळ मागणी पुरवठा किंवा उत्पादन खर्च यावर आधारलेल्या नसतात. तो माल खरेदी करणार्‍यांच्या ऐपतीवरही त्या ठरत असतात. देशातल्या जनतेची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी शक्ती वाढली की शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल असे या लोकांचे म्हणणे असते. आता देशातल्या लोकांची ऐपत वाढली असून धान्य, डाळी, भाज्या, फळे, मांस, अंडी यांच्या किंमती वाढल्या तरीही लोक खरेदी करायला लागले आहेत. या मालाला चांगले भाव मिळत आहेत पण त्या वाढलेल्या भावाचा फायदा व्यापार्‍यांनाच होत आहे. मालाची अंतिम किंमत चांगली असते पण तो माल शेतकर्‍यांकडून खरेदी करताना व्यापारी त्याला चांगला भाव देत नाहीत. तेव्हा या वाढलेल्या भावाचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळायचा असेल तर तो माल शेतकर्‍यांनी थेट ग्राहकाला विकला पाहिजे आणि मध्येच जास्त लाभ करून घेणार्‍या दलालांचे उच्चाटन झाले पाहिजे.
थेट विक्रीचे अनुभव
दलालांचे उच्चाटन करण्याची चर्चा बर्‍याच वर्षापासून सुरू आहे पण ते प्रत्यक्षात येण्याच्यिा बाबतीत सकारात्मक हालचाली फार कमी झाल्या. पण या संबंधात जे काही उपक्रम योजिले गेले त्यांचे अनुभव फार चांगले आले. पुण्यात काही शेतकर्‍यांनी स्वत:चा माल अडतीवर किंवा बाजार समितीच्या आवारात न विकता विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात जाऊन स्वत:च विकला तेव्हा असे आढळून आले की, त्यांना नेहमीपेक्षा दुप्पट पैसे मिळाले आहेत आणि तरीही ग्राहकांना घरपोच आणि ताजा माल मिळून तो बाजारातल्या पेक्षा स्वस्त मिळाला. म्हणजे मध्यस्थ व्यापारी किती गाळा मारत होते याचा अंदाज आला.
असे प्रयोग केले असले तरीही त्यात काही कायद्याच्या अडचणी होत्या. कारण सरकारने बाजार समितीचा कायदा केलेला होता आणि शेतकर्‍यांनी आपला माल बाजार समितीच्या आवारातच विकला पाहिजे असे बंधन होते. आता मात्र सरकारने शेतकर्‍यांना स्वावलंबी करण्यासाठी आणि त्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपला माल बाजार समितीच्या आवारातच विकला पाहिजे हे बंधन काढून टाकले आहे. आणि आता शेतकरी आपली भाजी आणि फळे कोठेही विकू शकतो. त्याला जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे विकण्यास तो आता मोकळा आहे. आता सरकारने या संबंधातली बंधने हटवली असून देशातल्या कोणत्याही बाजारात त्याला आपला माल विकता येतो. यातल्या स्थानिक बाजारात थेट विक्रीच्या सवलतीचा फायदा घेऊन करावयाच्या विक्रीचा आपण विचार करणार आहोत.
नफ्यात वाढ
भाज्यांच्या आणि फळांच्या संदर्भात असा अनुभव येतो की, शेतकर्‍यांना फळांना विक्रीची जी अंतिम किंमत मिळते तिचा केवळ ४० टक्के हिस्सा शेतकर्‍याच्या पदरात पडतो. म्हणजे बाजारात जी फळे किंवा भाजी १०० रुपयांना विकली जाते तिच्यातले ४० रुपये शेतकर्‍यांना मिळतात आणि ६० रुपये विक्रेता, अडत्या आणि विविध स्तरावरचे दलाल मिळवतात. तेव्हा हा माल शेतकर्‍यांनी हा माल स्वत:च ग्राहकांना थेट विकला तर सगळे १०० रुपये त्याच्या पदरात पडतील.
शेतकरी फायदा तोट्याचा फार हिशेब करीत नाहीत पण त्यांच्या माहितीकरिता एक गोष्ट सांगाविशी वाटते की शेती व्यवसाय फार तोट़्यात केला जातो. पाच ते दहा टक्के नफा झाला तर फारच झाले. बाजारातल्या अन्य काही वस्तूंच्या व्यापारातही असे दिसून येते की, चार दोन टक्के नफ्यावर व्यापार केला जातो पण शेतीमालाची थेट विक्री केली तर सरळ सरळ ५० टक्के नफा आहे. तेव्हा फार मागे पुढे न बघता शेतकर्‍यांनी आणि त्यातल्या त्यात तरुण मुलांनी शेतीमाल स्वत: विकण्यावर भर द्यावा.
आपण असे म्हणत असलो तरी त्यात काही अडचणी आहेत. शेतकर्‍यांची मुले घरोघर, दारोदार जाऊन आपला माल विकण्यास, एवढेच नाही तर एखाद्या ठिकाणी उभे राहून आरडा ओरडा करून आपला माल विकण्यास संकोच करतात. खरे तर हा काही फार मोठा प्रश्‍न नाही. आपल्याला अशी विक्री करण्याची सवय नाही म्हणून संकोच वाटतो पण एकदा सवय झाली आणि अशा विक्रीचे होणारे लाभ लक्षात आले की सारा संकोच निघून जाईल.
दुसरी एक अडचण सांगितली जाते. शेतकर्‍यांना शेतात काम असते. त्याने शेतातले काम करावे की आपला माल विकण्यास वेळ घालवावा ? तो जर आपला माल विकण्यास वेळ घालवायला लागला तर शेतातली कामे कोण करणार ? वरकरणी ही अडचण योग्य वाटते पण माझा असा अनुभव आहे की ही अडचण प्रत्यक्ष शेतकरी मांडत नाहीत. जे शेती करीत नाहीत आणि कोणत्याही गोष्टीत नकारात्मक विचार करतात असेच लोक ही अडचण मांडत असतात. ज्यांच्या शेताजवळ एखादे शहर आहे किंवा जवळ बाजार आहे त्यांनी सकाळी दोन ते तीन तास आपल्या मालाची विक्री करून नंतर शेतातली कामे केली तर चालते.
शेतकरी गट
या समस्येवर सरकारने एक उपाय काढला आहे. पहिला उपाय आहे तो शेतकरी गटांचा. शासनाच्या कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) या यंत्रणेकडून या योजना राबवल्या जातात. शेतकरी गट हा लहान प्रमाणावर संघटित केला जातो. कारण भाज्यांचा बाजार थोडा वेगळा असतो. एकाच विक्रेत्याकडे सगळ्या भाज्या मिळाल्या तर ग्राहक भाज्यांची खरेदी त्याच्याकडे करत असते. पण एखादा शेतकरी सगळ्या प्रकारच्या भाज्या लावू शकत नाही. तेव्हा गावातले दहा ते २० शेतकरी एकत्र जमून गट स्थापन केला तर आणि त्यांनी नियोजन करून वेगवेगळ्या भाज्या लावल्या तर विविधता साधता येते.
या गटातल्या सगळ्याच शेतकर्‍यांना विक्रीसाठी आपला वेळ खर्चावा लागत नाही. गटातर्फे एखादे छोटे वाहन खरेदी करून सगळ्यांच्या भाज्या एक़त्र करून त्या जवळपासच्या बाजारात विक्रीला नेता येतात. त्यात कोणा तरी एकाचा किंवा दोघांचा वेळ जातो. आहे तेच वाहन बाजारात एखाद्या ठिकाणी लावून विक्री करता येते. किंवा एखाद्या कॉलनीत जाऊन विक्री करता येते. अशा गटाला भाज्या खरेदी करतानाच उत्पादक शेतकर्‍याला भाव ठरवून देता येतो. विक्री झाल्यानंतर प्रत्येकाचे पेमेंट देता येते.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात काही शेतकर्‍यांनी आपली फळे, विशेषत: द्राक्षं स्वत: विक्री केली. किंबहुना त्यांना स्वत:ला तशी विक्री करावी लागली पण शेवटी त्यांना चांगले पैसे मिळाले. नगर जिल्ह्यातल्या काही शेतकर्‍यांनी असाच संघटित प्रयत्न करून कलिंगडे विकली. स्थानिक बाजारात व्यापारी सहा ते सात रुपये प्रति किलो भाव देत होते पण या शेतकर्‍यांनी सोशल मीडियावरून देशभरातले भाव मिळवले आणि त्यांना काश्मीरमध्ये सोळा ते सतरा रुपये भाव मिळाला. त्यांनी संघटितपणे दहा लाखाची कलिंगडे तिकडे विकली. अशा गटांना काही हॉटेलांना, वसतिगृहांना असाच थेट माल विकता येईल.
मात्र अशी विक्री करताना काही पथ्ये पाळावी लागतील. आपल्या मालावर काढणी पश्‍चात प्रक्रिया कराव्या लागतील. त्या म्हणजे माल साफ करणे, स्वच्छ करणे, जमल्यास त्यांचे आकर्षक पॅकिंग करणे. हापूस आंबा हा किती छान विकला जातो हे आपसण पहात असतो. त्यांना केवळ चांगले पॅकिंग असल्यामुळे लोक वाटेल ती किंमत देतात. त्यांचे अनुकरण करीत इतरही जातींचे आंबे असेच विकले जात आहेत आणि सगळा आंब्यांचा बाजार आता वाढला आहे. बोरांचे जाळीच्या पिशवीतले पॅकिंग आपण पहातच आहोत. स्ट्रॉबेरी, जांभळेही आता चांगल्या पॅकिंगमध्ये यायला लागली असून त्यांना भावही २०० ते २५० रुपये प्रतिकिलो पर्यंत मिळत आहे.
उपक्रमशील तरुण शेतकरी असे अनेक प्रयोग करू शकतात. कांद्याची पात न काढता पातीची वेणी घातलेला कांदा, टमाट्यांचेही कार्डबोर्डचे खोके करता येते. शेवटी आपल्या मालाची किंमत आपल्याला वाढवायची आहे. ती कल्पकतेने वाढवली तर चार दोन रुपयांच्या खर्चात मालाची किंमत १० ते २० रुपयांपर्यंत वाढवता येते.
शेतकरी कंपनी
शेतकरी गटाला एकदा विक्रीबाबत आत्मविश्‍वास आला आणि बाजाराची माहिती झाली की त्यांना आपला अन्यही शेतीमाल असाच दलालांना वगळून विकता येईल. याचीच पुढची पायरी आहे ती शेतकरी कंपनीची. आपला माल थेट विकताना तो मोठ्या प्रमाणावर विकण्यास गट पुरेसा पडत नाही. २०० ते ५०० शेतकर्‍यांनी शेतकरी कंपनी स्थापन केली तर चार पाच गावातला माल थेट मोठ्या ग्राहकांना विकता येतो. अशी कंपनी स्थापन करण्यास शासनाचे प्रोत्साहन आहे आणि त्यांच्या उपक्रमास सबसिडीही आहे. अशी सबसिडी उपक्रम निहाय २० ते तब्बल ७५ टक्क्यांपर्यंत मिळत असते.
शेतकरी कंपनी स्थापन करताना सभासद शेतकर्‍यांना कंपनीचे भाग (शेअर्स ) विकत घ्यावे लागतात. कंपनीचा कारभार शासकीय नियमानुसार संचालक निवडून केला जातो. ही कंपनी आपल्या सभासदांचा शेतीमाल मोठ्या ग्राहकाला एकदम विकू शकते. त्यांना मोठे मॉल, सहकारी भांडार, मोठ्या गिरण्या यांना विक्री करता येतेे. एकदमच भाव ठरतोे. मध्यस्थ नसल्याने चार पैसे जादा मिळतात आणि गरज असल्यास ग्राहक गावात येऊन आणि वेळ पडल्यास बांधावर जाऊन माल घेतात.
अशा कंपन्यांना शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्वत:च चालवता येतात. लोणची, पापड, मसाले तयार करणे, कडधान्याच्या डाळी तयार करणे, तेल गाळणे, भाज्या सुकवणे असे ते उद्योग असतात. त्यामुळे शेतीमालात मूल्यवृद्धी होते. आणि त्याचे फायदे शेतकर्‍यांना मिळतात.
शेतकरी कंपन्या शेतीमाल जमवून त्यांची निर्यातही करतात. महाराष्ट्रातून केळी,संत्रे, डाळींब, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, आंबा यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. भाज्याही निर्यात होतात. पण या संबंधातली सारी जमवाजमव एकटा शेतकरी करू शकत नाही. त्याचा फायदा घेऊन त्यांची निर्यात करणारे व्यापारी शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात खरेदी करतात. शेतकर्‍यांचाही इलाज नसतोे. मात्र हेच काम शेतकरी गटाने केले तर त्या निर्यात मालाला परदेशत येणारा भाव थेट शेतकर्‍यांच्या पदरात पडू शकतो.
भाज्या वाळवण्याचेही तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे. भाज्यांचे भाव वाढत जातील तस तसे या व्यवसायाचे महत्त्व लक्षात येईल. महाराष्ट्रात हरबर्‍याची भाजी वाळवून विकली जात असतेच. मेथीही तशी विकली जायला लागली आहे. त्या शिवाय काही भागात गवारीच्या शेंगाही वाळवल्या जातात आणि नंतर त्या वापरल्या जातात. हळुहळू इतरही काही वाळवून विकल्या जायला लागल्या आहेत.
हॉटेलात सूप करण्यासाठी टमाटो आणि पालक यांची पावडर वापरली जाते आणि या दोन पावडरी तयार करण्याचे काम शेतकरी गट करू शकतो. पुढे चालून फळांवर अनेक प्रकारर्च्यंाह प्रक्रिया करता येतात. तसे तर महाराष्ट्रात मणुका तयार करणारे शेतकरी स्वत:च ते करतात पण छोठ्या द्राक्ष बागायतदारांना त्यासाठी करावयाची गुंतवणूक करणे परवडत नाही. म्हणून शेतकरी गटानेच बेदाणा प्रक्रिया केली तरी चालते. शेतकरी गट आणि शेतकरी कंपन्या हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवरचा मोठा प्रभावी उपाय आहे
सरकारने सध्या क्लस्टर विकास योजना आखल्या असून एखाद्या भागात एखादे उत्पादन जादा प्रमाणावर होत असेल तर त्या भागात त्या विशिष्ट उत्पादनाला चालना देणार्‍या योजना आखल्या जातात. त्या त्या भागात त्या पिकांबाबत तांत्रिक मार्गदर्शनही केले जाते.
शेतकर्‍यांची बियाणांच्या बाबतीत फार फसवणूक होते. तेव्हा ती टाळण्यासाठी शेतकरी कंपन्याच बीज उत्पादन करू शकतात.
सध्या ग्राहकांकडून सेंद्रिय मालाला फार मागणी असते. तेव्हा सेंद्रिय मालाचे उत्पादन, प्रमाणीकरण आणि विक्री अशीही कामे कंपन्यांना करता येतील. सेद्रिय मालाला भावही चांगला मिळतो. त्यांची निर्यातही करता येते.
